कर्णालीमा माओवादी अवरोध/ भारतद्वारा सबै लगानी प्रभावित हुने चेतावनी

काठमाडौ, २०६६ माघ १७ - माओवादीले माथिल्लो कर्णालीमा गरेको अवरोधले नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी भारतले दिएको छ । यता नेपाल सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरू र लगानी सुरक्षाबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटना (बाधा अवरोध) बाट विचलित नहुन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगी राजनीतिक स्थिरताको प्रतीक्षा गरिरहेका भारतीय लगानीकर्तालाई माओवादीको यस्ता बाधा अवरोधले गम्भीर प्रभाव पर्ने र त्यसबाट अन्ततः नेपालको आर्थिक विकासमा असर पर्ने चेतावनी भारतीय दूतावासका अधिकारी र कम्पनीका प्रतिनिधिले दिएका हुन् ।

'नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरताबारे भारतीय लगानीकर्ता नजिकबाट नियालिरहेका छन्,' ती अधिकारीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'उनीहरू -लगानीकर्ता) उच्च राजनीतिक जोखिम मोलेर नेपाल आउँदैनन् र यसले लगानीको वातावरण बिथोल्नेछ ।'

अघिल्लो साता भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले नेपाल भ्रमण क्रममा भारतीय लगानी तथा संयुक्त उद्यमलाई प्रभावित पार्ने वातावरणप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक भन्दै आयोजनास्थलमा भइरहेका सम्पूर्ण काम यही शनिबारदेखि रोक्न माथिल्लो कर्णालीका प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआर आईटीडी कन्सोर्टियमलाई दबाब दिएको थियो । उसले भारतविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँ भन्दै भारतीय लगानीकर्ता फिर्ता हुन चेतावनी दिएको हो ।

जीएमआरका कन्ट्री हेड नेपालका हरविन्दर मनोचाले माथिल्लो कर्णालीको ७८ प्रतिशत अध्ययन काम पूरा भएको र लगानीका लागि विभिन्न वित्तीय संस्था, भारतीय नियामक निकाय, पावर ग्रीड, ऊर्जा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेका बेला माओवादीको यस्तो धम्कीले नेपालको समग्र लगानी वातावरण बिथोलिने बताए । 'यस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताको रुचि खत्तम पार्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वासको संकट पार्छ,' मनोचाले शनिबार कान्तिपुरसित भने ।

माथिल्लो कणर्ालीमा करिब ७५ प्रतिशत ऋण वित्तीय संस्थाबाट र २५ प्रतिशत मात्र कम्पनीले लगानी गर्ने भएकाले राजनीतिका कारण वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वासको संकट पर्न जाने उनले बताए । उनले माथिल्लो कणर्ाली भारतको मात्र नभई नेपालको पनि भएको र यो सार्वजनिक कम्पनी भएकाले राजनीतीकरण गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

सरकारले निर्यातमूलक आयोजनाका रूपमा विकास गर्न प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रवर्द्धकहरूको छनोट गरी माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । यसबाट सरकारले १२ प्रतिशत सित्तैमा बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउनेछ ।

अध्ययन करिब पूरा हुन लागेको र लगानीका लागि भारत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीसँग छलफल भइरहेका बेला माओवादीको यस्ता गतिविधिले आयोजनामा गम्भीर असर पुग्ने पनि उनले बताए । 'माओवादीको भारत सरकारसँग कुनै चासो भए उसैसँग वार्ता गर्नुपर्ने र माथिल्लो कर्णालीराजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

आगामी सन् २०११ को हिउँददेखि निर्माणमा जाने गरी विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कामहरू धमाधम भइरहेको मनोचाले जानकारी दिए ।

उनले माओवादी दबाबपछि सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्रीसँगको आफ्नो भेटमा सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा पूरा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि मनोचाले बताए ।

उनले आयोजनामा आफ्नो गल्ती भए देखाउन र त्यस्तो गल्ती सच्याउन आफू तयार रहेको समेत बताए । 'हाम्रो गल्ती के हो, त्यो -माओवादीले) भन्नुपर्‍यो,' मनोचाको भनाइ थियो ।

यसैबीच नेपाल सरकारले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित माओवादीका यस्ता प्रकृतिका बाधा अवरोधले लगानीकर्ता हतोत्साही भई देशको छविमै नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पारदर्शी रूपमा राज्यलाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको माथिल्लो कर्णालीमा बाधा अवरोध कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा 'जलविद्युत आयोजनाहरू र लगानीकर्ता सुरक्षाबारे सरकार गम्भीर भएको र यस प्रकृतिका घटनाबाट विचलित नहुन सम्पूर्ण जलविद्युत लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्छ' उल्लेख छ ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०६४ पुस १५ गते निर्णय गरी आर्थिक प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट ठहरिएको जीएमआरलाई आयोजना प्रवर्द्धन गर्न दिएको थियो ।

source: ekantipur.com